Report on Movie Screening "MATRUBHOOMI"

On 29th September 2011, screening of the movie “MATRUBHOOMI” was held in Seminar Hall of Campus Law Centre, Faculty of Law, University of Delhi by the members of the Gender Sensitization Sub-Group, Legal Aid Society.

Matrubhoomi:A Nation without Women, was released in 2003, written and directed by Manish Jha. The film showcase the impact of female foeticide and female infanticide on the gender imbalance, and consequently depicts the pathetic situation of women in society. Its storyline bears resemblance to real-life instances of gender imbalance and economics resulting in fraternal polyandry and bride buying in some parts of India.  It depicts a future dystopia in an Indian village populated exclusively by males due to female infanticide over the years.

The film received widespread critical acclaim and was shown at the film festivals through 2003, including the 2003 Venice Film Festival, where it was presented in the Critic's Week (Parallel Sections) and later awarded the FIPRESCI Award "For it's important theme on women's issues and female infanticide handled with sensitivity by a first-time director"

On the basis of the issues raised in the movie namely, FEMALE FOETICIDE and FEMALE FANTICIDE some facts are presented along with cases and laws prevailing:

"Female infanticide is the intentional killing of baby girls due to the preference for male babies and from the low value associated with the birth of females." 

Mainly after two world wars the numbers of female foeticides are growing at alarming speed. India has more female foeticides as cases filed in India, Its 416 in December 2007 according to the PNDT Act.

About 5-7 lakh girls a year or 2000 girls a day go missing in India due to female foeticide. The child sex ratio for the age group of 0-6 years has currently 927 per 1000 boys. Punjab has 798 girls, Haryana 819, Delhi 868 and Gujrat 883 per 1000 boys.

Female Foeticide cases

●       In June 2007, a doctor was arrested on illegally aborting 260 female foetuses after police recovered bones & skulls from a septic tank in a maternity clinic in New Delhi.

●      On July 23, 2007 Nayagarh District (Odisha) police had discovered 40 dead female infants in a dry well near a private clinic & within one month again from Bhubaneswar police got 30 foeticides in 15 jars near the Forest Park. The only reason of these issues is discrimination between male & female.

●        From official record it has estimated that in India everyday 7000 female foeticides has taken place. Shocking statistics reveal that as many as 10 million girls in India have been killed by their parents either before or immediately after birth over the past 20 years.

MTP Act, 1971

The Maternal Terminal of Pregnancy, Act or the MTP Act was came into force in 1971. This was the first law to regulate the termination of pregnancy. Thus otherwise the termination of pregnancy has been legalized. According to this Act, if the pregnancy would involve a risk to life of pregnant women or cause grave injury/physical or mental misbalance of the foetus, in that case she can go for abortion. 

PNDT Act, 1994 

To check the practice of determination of sex before birth of a child is illegal in the eyes of law, according to the Prenatal Diagnostic test Act, 1994. According to the new Law, the person who disobey the PNDT Act, the penalty which at present between 10,000 to 1 lakh is being enhanced to anywhere between Rs.3 to 7 lakh.

POSITION IN INDIA

Sex-selective abortion has been seen as worsening the sex ratio in India, affecting gender issues related to sex compositions of Indian households. According to the decennial Indian census, the sex ratio in the 0-6 age group in India went from 104.0 males per 100 females in 1981, to 105.8  in 1991, to 107.8  in 2001, to 109.4  in 2011. The ratio is significantly higher in certain states such as Punjab and Haryana (126.1 and 122.0, as of 2001).


मातृभूमि - जी हाँ, यहाँ कोई साधारण देशभक्ति या आम देशप्रेम की बात नहीं बल्कि देश की एक बहुत बड़ी समस्या की बात की जा  रही है| बात है मातृभूमि फिल्म की जिसमें देश के सामने मुह्बाएं खड़ी कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं  को फिल्म के माध्यम से युवा पीढ़ी के सामने लाया गया है| Campus Law Centre, Faculty of Law, University of Delhi के seminar hall में  Legal Aid Society के Gender Sensitization Sub-Group द्वारा इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसका उद्देश्य किन्हीं वैचारिक मतभेदोंको जन्म देना नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे और चिंतन की ओर युवाओं का ध्यान आकर्षित करना था जिस पर समाज आज भी अनभिज्ञ बना हुआ है| आज बात सिर्फ एक विषय की नहीं बल्कि किसी के अस्तित्व की है जिस पर आज  विचार नहीं किया गया तो कल वो एक विकराल समस्या का रूप धारण कर लेगा| मातृभूमि फिल्म में उसी कन्या भ्रूण हत्या की समस्या और लैंगिक असमानता को कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है|

महाभारत में जब कुंती ने देखे बिना ही पांडवों को साथ लायी हुई चीज़ को आपस में बाँट लेने को कहती है तब द्रौपदी को बिना किसी कारण हीं पाँचों भाईओं में बाँटने की यह परंपरा वर्तमान समय की मजबूरी और भविष्य की ज़रुरत हो सकती है अगर आज भी इस पर चिंतन ओर विचार नहीं किया गया तो, मातृभूमि की यह कल्पना अपने साथ आने वाली विपदा की परछाई लिए हुए हैं ओर कुछ हद तक सत्यता भी| हो सकता है की लैंगिक असमानता और कन्या भ्रूण हत्या आज इतनी बड़ी समस्या ना हो पर गंभीर ज़रूर है और यह उस समय और प्रसांगिक है जब समाज द्वारा इस तरह की फिल्मों को नाकारा जाता है और उनके द्वारा दिए जा रहे उद्देश्य को दरकिनार कर उसकी विषयवस्तु और फिल्मांकन  पर सवालिया निशान लगाया जाता है| आज ज़रुरत है समस्या को समझने की और उसके हल की तरफ पहला कदम बढाने की, जिसके बिना दुनियाँ  की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बिना जीवन कैसे होगा यह सोचना सिर्फ समय बर्बाद करना है– मातृभूमि जैसी फिल्मों की कल्पना सार्थक ना हो जाए इसके लिए समाज को आगे आना होगा और इस मुद्दे और फिल्म  का उद्देश्य सिर्फ लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या या वासनाओं को जोड़कर नहीं बल्कि उसके पीछे की गंभीर समस्याओं को समझना होगा|
आज भी अगर किसी कली को तोड़ते हुए हाथ को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य में कोई भी फूल नहीं होगा और ना हीं कोई माली……….

Parineet Kaur
Mohit Soni